नेपालको विद्युत सेवा विगतका केही वर्षमा तुलनात्मक रूपमा सुधारतर्फ उन्मुख हुँदै आएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङको आगमनपछि देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणाले जनतामा उत्साह ल्याएको थियो । तर पछिल्लो समय सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रमान शाक्यलाई प्रमुख बनाएपछि पुनः समस्या सतहमा आउन थालेको छ । पोखराको छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयमा हालै सम्पन्न संरक्षक गोष्ठीमा बारम्बार बत्ती जाने आउने घटनाले पनि यस विषयको गम्भीरता उजागर गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित उक्त कार्यक्रममा करिब पाँच-छ पटक बत्ती जाने आउने समस्या आयो, जसले साउन्ड सिस्टममा बाधा उत्पन्न गर्यो । यस अवस्थामा उनले सहजै भने, "बेला बेला जिस्काइरहेछ ।" यस्तो भनाइमा विनोद भए पनि यसको गहिरो सामाजिक सन्देश पनि छ — राज्यको सेवा प्रवाहको स्थायित्व अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
विद्युत सेवा नागरिकको दैनन्दिन जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक सेवा हो । बत्ती जाने समस्याले विद्यालयदेखि अस्पताल, उद्योगदेखि कार्यालयसम्म असर गर्छ । जब यस्ता समस्या कुनै उच्चस्तरीय कार्यक्रममै देखिन्छन्, तब आम नागरिकले भोगिरहेक पीडाको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कुलमान घिसिङको कार्यकालमा विद्युत सेवा सुधारको दृष्टान्त सार्वजनिक रूपमा देखिन्थ्यो । उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न विभिन्न योजनात्मक पहल गरेका थिए । देशभर सब स्टेशनको निर्माण, लाइन व्यवस्थापन, विद्युत चुहावट न्यूनीकरण लगायतका पहल सफल भएका थिए । तर उनको पदच्युतिसँगै नागरिकमा निराशा छाएको देखिन्छ ।
नयाँ नेतृत्वको आगमन सँगसँगै बत्ती आउने जाने क्रम बढेको भन्ने जनगुनासो बढ्दो छ । पोखरा मात्र होइन, काठमाडौं लगायतका शहरमा समेत यस्तो समस्या व्यापक देखिन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरूले सरकारप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन् । हिजो जसले विद्युत सेवा सुधारको तारिफ गरेका थिए, आज उनीहरू नै सोधिरहेका छन् — ‘फेरि किन अन्धकार फर्कियो ?’
यो समस्याको मूलमा राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत नेतृत्व परिवर्तनको अस्थिरता र दीर्घकालीन योजना अभाव मुख्य कारक हुन सक्छन् । सरकारले यदि कुनै कारणवश नेतृत्व परिवर्तन गर्नैपर्ने अवस्था आएको हो भने पनि त्यसपछि सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने गरी नयाँ रणनीति लागू गर्नु आवश्यक थियो ।
जनताको प्राथमिक माग अब विद्युत नियमितता मात्र होइन, संस्थागत स्थायित्व र पारदर्शिता पनि हो । विद्युत प्राधिकरण जस्तो संवेदनशील संस्थामा क्षमतावान, दूरदर्शी र प्राविधिक ज्ञान भएको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । कुलमान घिसिङले यस्तो नेतृत्वको नमूना प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्ततः, सरकारको कुनै निर्णय जनहितविपरीत हुने हो भने त्यसको असर प्रत्यक्ष नागरिकले भोग्नु पर्छ । अहिले देखिएको विद्युत सेवा अनियमितताको अवस्था यस्तै एक गलत निर्णयको परिणाम हो कि भन्ने जनधारणा बनिरहेको छ । सरकार र सरोकारवाला निकायले यो आवाज सुनेर गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ, नत्र जनताको आक्रोश अझ बढ्दै जानेछ र विश्वासको संकट गहिरिँदै जान सक्छ ।
सारांशमा, विद्युत सेवा केवल बिजुलीको सवाल होइन, यो राज्यको दायित्व, जवाफदेहिता र जनताप्रतिको इमानदार प्रतिबद्धताको प्रतिबिम्ब हो । यस्तो सेवा नियमित, स्थायी र जनमुखी बनाउन दीर्घकालीन नीति, पारदर्शी नेतृत्व र जनउत्तरदायी प्रणाली आवश्यक छ । त्यसैमा हामी उज्यालो भविष्यको परिकल्पना गर्न सक्छौं ।
